ठेकेदारों के लिए स्थायी समिति की नई शर्त
पिम्परी: पुणे समाचार ऑनलाइन
सुशोभीकरण के ठेकों में फ़ोटो और वीडियो के रिकार्ड पेश करने पर ही बिल अदा करने की अनोखी शर्त रखने की परंपरा स्थायी समिति ने शुरू की है। पिम्परी चिंचवड़ मनपा के ठेकेदारों के लिए निश्चित की गई इस शर्त के अनुसार काम शुरू करने के पूर्व और काम पूरा होने के बाद के फोटो और वीडियो बतौर रिकार्ड के रखना और पेश करना जरूरी है। इसके बिना ठेकेदारों को बिल न देने की भूमिका स्थायी समिति ने अपनायी है।
स्थायी समिति अध्यक्षा ममता गायकवाड़ की अध्यक्षता में बुधवार को सम्पन्न हुई समिति की बैठक में रोड डिवाइडर के सुशोभीकरण के 2 प्रस्ताव पारित किये गए। इसमें भोसरी प्राधिकरण के सेक्टर नंबर 7 व 10 के रोड डिवाइडर सुशोभीकरण के लिए तकरीबन 50 लाख और मनपा के अ, ब, फ और ग प्रभाग के रोड़ डिवाइडर सुशोभीकरण हेतु 53 लाख 17 हजार रुपये खर्च के प्रस्ताव पारित किए गए। ऐन वक्त पर पेश इन प्रस्तावों को मंजूरी देते वक्त स्थायी समिति ने उक्त शर्त रखी है।
इसी के साथ देहु आलंदी रोड के लिए पारित 42 लाख 55 हजार रुपए के प्रस्ताव के लिए भी यह शर्त उपसुझाव के जरिए तय की गई। सुशोभीकरण के कामों में अक्सर काम के बिना ही बिल दिये जाने के आरोप लगते रहे हैं। पारदर्शिता के दावों से सत्ता परिवर्तन करनेवाली भाजपा ने ठेकेदारों के लिए उक्त शर्त निश्चित कर अपने दावों को सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह तर्क स्थायी समिति सदस्य विलास मडेगीरी ने पेश किया। बुजुर्ग, विकलांग, दृष्टिहीनों को दी जाने वाली निःशुल्क बस पास सुविधा के लिए पीएमपी को तकरीबन दो करोड़ रुपये अदा करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किया गया।