नई दिल्ली : वैसे तो अब तक बिजनेस या कंपनी की शुरुआत करने के लिए कोई खास पहचान पत्र की जरुरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सरकार के नए एलान के बाद कंपनियों या बिजनेस की शुरुआत करने वाले लोगों को भी आधार कार्ड की तरह एक खास पहचान पत्र बनवानी होगी।
सरकार ने बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, मोबाइल नंबर, सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स आदि की आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश करते हुए इस संबंध में एलान किया है, कि आधार कार्ड के तर्ज पर सरकार जल्द ही कंपनियों को भी विशेष पहचान नंबर देगी। यानी अब कंपनियों को भी आधार कार्ड बनवाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा, आधार से प्रत्येक व्यक्ति को पहचान मिली है। आधार के माध्यम से हमारे लोगों को प्रत्येक सार्वजनिक सुविधाएं आसानी से मिलने लगी हैं। छोटे या बड़े कारोबार को भी यूनिक आईडी की जरुरत है। सरकार भारत में प्रत्येक उद्योग को अलग से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की स्कीम लाएगी।आधार के जरिए सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और सबसिडी लीकेज को कम करने में सरकार को मदद मिली है। अब सरकार कंपनियों के ‘आधार कार्ड’ के जरिए निजी कंपनियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहती है।
कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2017 तक देश में 16,96,792 कंपनियां रजिस्टर्ड थी। जिसमें से 5,32,063 कंपनियां बंद हो गई हैं। इसमें से 4.90 लाख कंपनियां ऐसी हैं, जो डिफंक यानी पूरी तरह से बंद हो गई हैं। जबकि बाकी कंपनियां मर्जर, एलएलपी में परिवर्तित होने जैसी वजहों से बंद हुई हैं।