पुणे, 8 दिसंबर (आईएएनएस)| केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली सरकार देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने वाले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
हाल ही में हुए पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और पुलिस महानिरीक्षकों (आईजीपी) के तीन दिवसीय 54वें वार्षिक सम्मेलन में फिर से इसकी पुष्टि की गई। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था।
शाह ने आईपीसी और सीआरपीसी में महत्वपूर्ण बदलाव शुरू करने के लिए सरकार के संकल्प पर जोर दिया, ताकि उन्हें आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अधिक प्रासंगिक और अनुकूल बनाया जा सके।
शाह ने कहा, “विभिन्न राज्यों में संबद्ध कॉलेजों के साथ अखिल भारतीय पुलिस विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की भी सरकार की योजना है।”
सम्मेलन को गृहमंत्री शाह ने ‘वैचारिक कुंभ’ करार दिया, जहां देश के शीर्ष पुलिस अधिकारी एक सामान्य मंच पर जुटे और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में नीतिगत निर्णय लिए गए।
बाद में अधिकारियों ने कहा कि सम्मेलन में पुलिस के कार्यो और सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें सीमा सुरक्षा, मादक पदार्थो व आतंक का संबंध, फोरेंसिक क्षमताओं का उन्नयन, डिजिटल युग में कट्टरता से खतरा और सबूत आधारित पुलिसिंग (पुलिस के कार्य) शामिल हैं।