नई दिल्ली: भारत सरकार की केंद्र और राज्य सरकार के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया नियम अमल में लाने की योजना है। इस बारे में ससंद में रिपोर्ट भेज दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि किसी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी करनी हो तो उसे पहले पाँच साल सेना में बिताने होंगे। संसदीय स्थायी समिति ने यह प्रस्ताव पेश किया।
संसदीय स्थायी समिति के प्रस्ताव में केंद्र के साथ प्रदेश के गजैटेड ऑफिसरों (राज्यपत्रित अधिकारियों) अथवा इन पदों पर सीधे नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पाँच साल तक सेना में नौकरी करनी होगी। वर्तमान में रेलवे में 30 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी के साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की नौकरियों में लाखों लोग पदस्थ हैं। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है।
संसदीय स्थायी समिति ने आज अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। इस प्रस्ताव पर आगे रक्षा मंत्रालय और व्यक्तिगत एवं प्रशिक्षण विभाग आपस में विचार-विमर्श करेगा।