इसमें से 3,677.74 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 32 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ 322.26 करोड़ रुपये विधानसभा (दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी) को जारी किए गए हैं।
शेष 5 राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व का अंतर नहीं है।
अब तक, कुल अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति की 94 प्रतिशत कमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभा के लिए जारी की गई है। इसमें से 95,138.08 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 8,861.92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
सरकार ने अक्टूबर, 2020 में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष उधार खिड़की की स्थापना की थी।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस खिड़की के माध्यम से उधार लिया जा रहा है। 23 अक्टूबर, 2020 से अब तक 18 दौर की उधारी पूरी हो चुकी है।
–आईएएनएस
एसजीके