नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)| मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और केरल में भाजपा नेता कुम्मनम राजशेखरन ने शुक्रवार को पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने शीर्ष अदालत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में यह जानने की मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कानूनी विवाद कहां है? क्योंकि केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-131 के तहत मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद-14 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, जो बताता है कि अगर कोई उल्लंघन होता है तो कोई भी संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। (यह एक मौलिक अधिकार भी है)।
राजशेखरन ने जोर देकर कहा कि इस मुकदमेबाजी के लिए सार्वजनिक धन का अनावश्यक रूप से उपयोग करने से पहले राज्य के राज्यपाल से भी सलाह नहीं ली गई थी।
राजशेखरन ने कहा कि यह मामला केवल एक राजनीतिक विवाद है और केरल के किसी भी निवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है।