रांची, 12 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिए गुरुवार को यहां राष्ट्रीय स्तर की तीन योजनाओं का शुभारंभ किया। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र वाले किसानों पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकृत किसानों को उनकी उम्र के आधार पर हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें इतनी ही राशि सरकार देगी।
इस पेंशन योजना के तहत अब तक 13 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करवाया है और सरकार ने 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इसके तहत प्रीमियम के रूप में जमा की है।
झारखंड, हरियाणा, तमिलनाड्रु बिहार और दूसरे प्रांतों से चयनित सात किसानलों को सांकेतिक तौर पर पेंशन कार्ड प्रदान किए गए।
साथ ही, मोदी ने दूसरी योजना के रूप में यहां व्यापारी व स्वरोजगार राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का शुभारंभ किया। इस योजना की शर्ते भी पीएम-केएमवाई की जैसी ही हैं। इससे देशभर में तीन करोड़ व्यापारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को फायदा मिलेगा।
मोदी ने जम्मू-कश्मीर, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड और अन्य राज्यों से आने वाले सात व्यापारियों को सांकेतिक रूप में पेंशन कार्ड प्रदान किया।
तीसरी योजना के रूप में गुरुवार को एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का शुभारंभ किया गया। झारखंड के 69 स्कूल समेत देशभर में अगले तीन साल में कुल 462 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल में जनजाति समुदाय के 480 छात्र होंगे। छात्रों को चार अलग-अगल खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मोदी ने साहेबगंज में निर्मित भारत का दूसरा रिवराइन मल्टी-मोडल टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया। करीब दो साल के रिकॉर्ड समय में तैयार हुए इस टर्मिनल पर 290 करोड़ रुपये की लागत आई है।
मोदी ने ही अप्रैल 2017 में आईडल्यूएआई के साहेबगंज मल्टी-मोडल टर्मिनल की नींव रखी थी।
जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत गंगा नदी पर बनने वाले तीन मल्टी-मोडल टर्मिनल (एमएमटी)में यह दूसरा टर्मिनल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एमएमटी का उद्घाटन किया था।
साहेबगंज टर्मिनल से झारखंड और बिहार के उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार का मार्ग खुलेगा और जलमार्ग से भारत व नेपाल के बीच कार्गो कनेक्टिविटी बनेगी।
मोदी ने प्रदेश विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया। 39 एकड़ से अधिक जमीन पर 465 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड विधानसभा भवन का निर्माण किया गया है।
मोदी ने 68 एकड़ से अधिक की जमीन पर 1,238 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सचिवालय भवन का भी शिलान्यास किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, “झारखंड के लिए यह ऐतिहासिक दिन है क्योंकि नया प्रदेश बनने के दो दशक बाद उसे अपना विधानसभा भवन मिल रहा है। मैं देश के किसानों और व्यापारियों को बधाई देता हूं और उनसे पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील करता हूं।”