महाराष्ट्र सरकार ने दिया ”अस्मिता योजना” का योगदान

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च से अस्मिता योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की किशोरवय छात्राओं को 5 रुपये में 8 सेनेटरी नैपकीन ‘उमेद’ अभियान के तहत दी जाएंगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना को अमल करने के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप और डिजिटल अस्मिता कार्ड का अनावरण किया। इस मौके पर अस्मिता फंड का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने 50 लड़कियों के तथा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे ने 151 लड़कियों के 12 महीने के लिए सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की प्रायोजन ली है।

अस्मिता योजना के तहत जिला परिषद के स्कूलों में 11 साल से 19 साल की किशोरवय लड़कियों को 240 एमएम के 8 पैड का एक पैकेट 5 रुपये में दिया जाएगा। इसे प्राप्त करने लिए लड़कियां को पहले ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बचत गट से लड़कियां सेनेटरी नैपकिन खरीद सकेगी। पहले चरण में राज्य की 7 लाख लड़कियों को अस्मिता कार्ड दिया जाएगा। अस्मिता कार्डधारक किशोरवय लड़कियों को 5 रुपये वाले पैकेट के लिए प्रति पैकेट 15.20 रुपये अनुदान बचत गट को सरकार देगी। किशोरवय लड़कियों को एक साल में 13 पैकेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आज शुरू किए मोबाइल ऐप के माध्यम से महिला बचत गट द्वारा सेनेटरी नैपकिन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है।

स्कूली छात्राओं को ही नहीं, बल्कि इसी अस्मिता योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी सस्ते दरों में सेनेटरी नैपकिन दिए जाएंगे। महिलाओं को 240 एमएम के 8 पैड का एक पैकेट 24 रुपये में तथा 280 एमएम के 8 पैड का एक पैकेट 29 रुपये में मिलेगा। बचत गट द्वारा वितरकों से सेनेटरी नैपकिन पैकेट्स की खरीद कर उसे रियायाती दाम पर बेचा जाएगा।

अस्मिता योजना पर प्रभावी तरीके से अमल में लाने की बात करते हुए राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि, ग्रामीण क्षेत्र की केवल 17 प्रतिशत महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ही सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। बाकी महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिरियड के बारे में समाज में चल रही गलतफहमियां दूर होना जरुरी है। साथ ही लड़कियों और महिलाओं को सस्ते में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए ही ग्रामविकास विभाग ने अस्मिता योजना बनाई है।
मोबाइलऐप, डिजिटल अस्मिता कार्ड के माध्यम से यह योजना पूर्ण रूप से पारदर्शक रखी जाएगी। इस योजना को राज्य में प्रभावी रूप से अमल में लाया जाएगा। अस्मिता फंड के लिए https://mahaasmita.mahaonline.gov.in/ इस वेबपोर्टल पर नागरिक स्पॉन्सर ऑनलाइन मेनू पर जाकर लड़कियों के सेनेटरी नैपकिन के लिए अस्मिता प्रायोजन बन सकते हैं। नागरिकों द्वारा अस्मिता फंड के लिए सहयोग कर अस्मिता प्रायोजन लेने का आवाहन मंत्री पंकजा मुंडे ने किया।