अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकिंग सेवाओं की प्रक्रियाओं में दस्तावेजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की कठिनाई के कारण पात्र होने के बावजूद योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को और सरल करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ भी व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है। अब स्व-सहायता समूहों को आसानी से ऋण मुहैया कराया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 20 सितम्बर को 150 करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में समूहों को वितरित किये जा चुके हैं। समूह के बैंक ऋण प्रकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करने के साथ-साथ सघन निगरानी एवं पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई है।
–आईएएनएस
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