बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2020 की रिपोर्ट के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, डैनियल नडेल ने कहा, भारत के संबंध में, मुझे लगता है कि सरकार के लिए वहां कुछ वास्तविक चिंताओं को संबोधित करने का वास्तविक अवसर हैं , जिसके बारे में वे सिविल सोसायटी से बातचीत के माध्यम से सुनते हैं।
हम भारत सरकार के अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर नियमित रूप से जुड़ते हैं, उन्हें भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सहिष्णुता के इतिहास की लंबी परंपरा को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के संरक्षण सहित मानव अधिकारों के दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों के साथ चर्चा में सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के बारे में मुस्लिम समुदाय की चिंताएं थीं। इसके साथ ही यह आरोप लगाया गया कि मुस्लिमों ने कोरोना वायरस फैलाया है।
विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी नडेल ने कहा कि अमेरिका भारत सरकार को धार्मिक समुदायों से संपर्क करने की सलाह देता है। साथ ही भारत को अलग-थलग पड़ने वाले कानूनों से दूर रहना चाहिए।
जब कानून पारित किए जाते हैं, जब पहल की जाती है, जो इन समुदायों के साथ प्रभावी परामर्श के बिना किया जाता है, तो यह समय के साथ अलगाव की भावना पैदा करता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि सरकार धार्मिक समुदाय के साथ सिविल सोसायटी के साथ प्रत्यक्ष संवाद में संलग्न हो।
रिपोर्ट जारी करते हुए, राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा, दुनिया के लिए हमारा वादा है कि बिडेन-हैरिस प्रशासन दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और रक्षा करेगा। हम इस मुद्दे पर अमेरिका के लंबे समय तक नेतृत्व को बनाए रखेंगे।
उन्होंने स्वीकार किया कि मुस्लिम विरोधी घृणा अभी भी कई देशों में व्यापक है, और यह अमेरिका के लिए भी एक गंभीर समस्या है।
फरवरी 2020 में सीएए के खिलाफ जिन घटनाओं की सूची थी, उनमें यह कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों पर जवाबी हमला करने के बाद नई दिल्ली में प्रदर्शन हिंसक हो गया। रिपोटरें के अनुसार, धार्मिक रूप से प्रेरित हमलों में 53 व्यक्तियों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम, और दो सुरक्षा अधिकारी शामिल थे।
एक अन्य घटना का उल्लेख है जो पिछले साल नई दिल्ली में इस्लामिक तब्लीगी जमात संगठन के सम्मेलन के बारे में है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार और मीडिया ने शुरू में कोरोनवायरस के प्रसार के लिए इन्हें हीं दोषी ठहराया था।
–आईएएनएस
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