सातवें वेतन आयोग के लिए इस बजट में प्रावधान
मुंबई : पुणे समाचार
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान दिए जाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मंगलवार को विधान परिषद में जानकारी दी कि इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस विषय का अध्ययन करने के लिए स्थापित की गई के.पी. बक्षी समिती की रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में योग्य निर्णय लिया जाएगा।
माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग से सरकारी कोष पर सालाना 21 हज़ार 530 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझा पड़ेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी सातवाँ वेतनमान लागू करने के बारे में इससे पहले भी कई बार सरकारी घोषणाएँ की जा चुकी हैं। लेकिन वह कब लागू किया जाएगा इसका खुलासा नहीं हुआ था।
इस बारे में शिक्षक विधायक कपिल पाटिल ने सभागृह में प्रश्न पूछा तब उसके जवाब में मुनगंटीवार ने बताया कि वेतन आयोग को अमल में लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और आने वाले बजट में इसके लिए प्रावधान रखा गया है। अब केवल बक्षी समिति की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है।
इसी के साथ सरकार द्वारा यह भी विचार किया जा रहा है कि मान्यताप्राप्त और अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के महिला कर्मचारियों और जिन पुरुषों की पत्नी नहीं है, उन्हें, संपूर्ण सेवा काल में कुछ नियमों-शर्तों के साथ चाइल्ड केयर लीव भी प्रदान की जाए।