द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, दहल ने विश्वास व्यक्त किया कि संवैधानिक निकाय राष्ट्र के संविधान की भावना के अनुसार कार्य करेगा और ऐसे अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक कार्य, जो संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ जाते हैं, वह भी दुरुस्त हो जाएंगे।
उन्होंने दावा किया कि वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि संसद को फिर से बहाल किया जाएगा।
नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की ओर से सदन को भंग करने के कदम के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर नेपाल एससी की संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई समाप्त हो गई है। इसी सप्ताह मामले पर फैसला आने की उम्मीद है।
सदन को भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नेपाल के सभी नागरिक इंतजार कर रहे हैं।
ओली की अगुवाई वाली सरकार और दहल-नेपाल गुट अपने स्वयं के पक्ष में बात करते हुए एक-दूसरे के खिलाफ लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने वाला फैसला नेपाल में भविष्य की राजनीति की दशा एवं दिशा को तय करने वाला होगा।
–आईएएनएस
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