नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 समेत दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी प्रदान की।
दूसरा विधेयक बंदरगाहों से जुड़े विवादों के समाधान के संबंध में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 और मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 को मंजूरी दी गई है। ये दोनों विधेयक दो मार्च से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में पेश किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस विधेयक से नकली कीटनाशकों से किसानों के हितों की रक्षा होगी।
जावड़ेकर ने कहा कि मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल भी संसद में पेश करने का फैसला लिया गया है जिसमें मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 में संशोधन किया गया है। इससे बंदरगाहों के बीच विवादों का समाधान होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात सुनिश्चित होगा।