पाक का बजट सीपीईसी, रोजगार, गरीबी कम करने पर केंद्रित

इस्लामाबाद, 12 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान का अगले वित्तीय वर्ष (जुलाई 2021-जून 2022) का बजट आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों के सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर केंद्रित है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तमंत्री शौकत तारिन, जिन्होंने शुक्रवार को नेशनल असेंबली (एनए) में बजट पेश किया, ने कहा कि सरकार सीपीईसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें ग्वादर बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शामिल हैं जिससे रोजगार पैदा हो और विकास चक्र को आगे बढ़ाया जा सके।

मंत्री ने कहा कि सीपीईसी के तहत एसईजेड में रुचि रखने वाले निवेशकों को कर में और छूट दी जाएगी।

तारिन ने कहा कि सरकार ने उत्तर-दक्षिण संचार में सुधार के लिए सीपीईसी रेलवे परियोजना मेन लाइन-1 के विकास के लिए 9.3 अरब पीकेआर (59 मिलियन डॉलर) का प्रस्ताव दिया है।

उन्होंने 1 जुलाई, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कुल 8,487 बिलियन पीकेआर का बजट प्रस्तावित किया, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 6.3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए 2,135 बिलियन पीकेआर शामिल था, जिसमें चालू वर्ष के विकास आवंटन में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

मंत्री ने कहा कि देश विदेशी ऋणदाताओं से 1,246 अरब पीकेआर और स्थानीय लोगों से 2,417 अरब पीकेआर प्राप्त करने का प्रबंधन करेगा, जबकि सरकार ब्याज भुगतान के लिए 3,060 अरब पीकेआर भी खर्च करेगी।

प्रस्तावित बजट के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान का रक्षा सेवा बजट 1,370 बिलियन पीकेआर होगा, जो कुल बजट का 16 प्रतिशत है, जो पिछले बजट में 18 प्रतिशत आवंटन से कम है।

सरकार ने जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोविड-19 टीके खरीदने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर का बजट भी आवंटित किया है।

तारिन ने कहा कि सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं, कार्बन विरोधी उत्सर्जन परियोजनाओं, पर्यटन, विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, सार्वजनिक आवास ऋण, कृषि विकास और बिजली वितरण के लिए विशेष धन आवंटित किया है।

14 जून से एनए अगले 10 कार्य दिवसों के लिए प्रस्तावित बजट पर बहस शुरू करेगी, जिसके बाद 28 जून को बजट को मंजूरी देने के लिए मतदान कराने की संभावना है।

मंजूरी के बाद बजट को सीनेट या उच्च सदन के समक्ष पेश किया जाएगा।

–आईएएनएस

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