सरकार ने एक बयान में कहा, यह काम 2019 में दो क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर 15 मार्च के आतंकवादी हमले में रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशों की व्यापक प्रतिक्रिया का हिस्सा है और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा मौजूदा पहल पर आधारित
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सामाजिक विकास और रोजगार मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन के हवाले से कहा कि सरकार का लक्ष्य न्यूजीलैंड को एक ऐसे स्थान के रूप में बनाना है जहां हर कोई सुरक्षित, मूल्यवान, हर्ड, अपनेपन की भावना रखता है और समाज में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम है।
राधाकृष्णन ने कहा कि सरकार ने नफरत और भेदभाव को भड़काने वाले भाषण के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मानवाधिकार अधिनियम 1993 में प्रस्तावित परिवर्तनों पर सार्वजनिक परामर्श भी शुरू किया और न्यूजीलैंड के लोगों के विचारों की मांग की कि वे न्यूजीलैंड को सामाजिक रूप से ज्यादा एकजुट कैसे बनाएंगे।
इस कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक प्रस्तुतियां 25 जून से 6 अगस्त तक खुली हैं।
–आईएएनएस
एसएस/आरजेएस