स्वास्थ्य मंत्रालय के 4 जून के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने मई में देशभर के अस्पतालों को कुल 7.4 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी थी, जिनमें से 1.85 करोड़ खुराक निजी अस्पतालों के लिए तय की गईं।
देशभर के निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित 1.85 करोड़ टीकों में से, मई में उन्हें 1.29 करोड़ खुराक दी गईं। हालांकि, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 22 लाख खुराक का उपयोग किया गया।
सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में ऊंची कीमतें और निजी स्वास्थ्य संस्थान में कम टीकाकरण के पीछे टीके की हिचकिचाहट को संभावित कारण माना जाता है।
इस महीने की शुरुआत में सरकार ने विपक्ष के मुनाफाखोरी के आरोपों के बीच कोविड के टीकों के लिए निजी अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली अधिकतम कीमत तय की थी।
कोविशील्ड की कीमत 780 रुपये प्रति खुराक, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 1,145 रुपये प्रति खुराक और कोवैक्सीन की कीमत 1,410 रुपये प्रति खुराक तय की गई है। इसमें टैक्स के साथ-साथ अस्पतालों के लिए 150 रुपये का सर्विस चार्ज भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नई वैक्सीन नीति के तहत इसे 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लागू किया जाएगा। केंद्र ने कहा कि वह कंपनियों द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीकों की खरीद करेगा, जिसमें वर्तमान में सौंपा गया 25 प्रतिशत शामिल है। राज्यों को। शेष 25 प्रतिशत निजी अस्पताल खरीदना जारी रखेंगे और जो भुगतान करने को तैयार हैं, उनका टीकाकरण करेंगे।
सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में सभी पात्र व्यक्तियों को मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जाएंगे।
मई में घोषित पहले की वैक्सीन नीति की अलग-अलग मूल्य निर्धारण के कारण बहुत आलोचना की गई थी। आलोचकों ने बताया कि कई देश अपनी आबादी के सभी वर्गों को मुफ्त में टीका लगा रहे हैं, सरकार सभी लागत वहन कर रही है।
केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25.87 करोड़ (25,87,41,810) वैक्सीन खुराक प्रदान की हैं और इस साल दिसंबर के अंत तक सभी पात्र भारतीयों को टीका लगाने का लक्ष्य है।
–आईएएनएस
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