सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र के जिस कोविन पोर्टल पर कोरोना का डाटा दर्ज किया जाता है, वहां ऐसा कोई कॉलम नहीं होता, जहां यह लिखा जा सके कि मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई और न ही केंद्र सरकार ऐसा डाटा राज्य सरकारों से मांगता है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा निश्चित करने के लिए कोशिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने रुकवा दिया। देश में ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से लोगों की मौत हुई है, जिस पर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है।
सत्येंद्र जैन ने कहा कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने न आए, इसलिए एलजी द्वारा दिल्ली सरकार की बनाई गई समिति को भंग करवाई थी। उन्होंने केंद्र को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के जले पर नमक न छिड़के, जिनके परिवार में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है।
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब अप्रैल-मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर आई, तब ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो गई थी। कई अस्पतालों से ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जिसकी वजह से कई मौतें हुई और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था।
सत्येंद्र जैन ने कहा कि हाईकोर्ट के अंदर उस समय अलग-अलग अस्पताल स्वयं जा रहे थे और यह कह रहे थे कि उनके यहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद, खासतौर से दिल्ली में हजारों लोगों की जान बची। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दखल नहीं देते, तो बहुत भयावह स्थिति हो सकती थी।
दिल्ली सरकार ने कहा कि मीडिया भी रोज अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों को रिपोर्ट करता था। केंद्र सरकार का यह बयान बिल्कुल गलत है। दिल्ली और पूरे देश में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से मौतों हुई हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था।
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से होनी वाली मौतों का निश्चित आंकड़ा पता करने के लिए और लोगों को मुआवजा देने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग समिति बनाई थी। इसका काम था कि जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, उनका पता लगाए और इस आंकड़े का संकलन करे, ताकि उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जा सके। हालांकि एलजी के माध्यम से इसे भंग करवा दिया गया। आज अगर वह समिति काम कर रही होती, तो अब तक सही आंकड़ा भी सामने आ जाता।
–आईएएनएस
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