ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के बंद आह्वान का राज्य में कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। हैदराबाद और अन्य शहरों के कुछ हिस्सों में कुछ दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।
बंद का सामान्य जनजीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि, ट्रक मालिकों के संगठन के बंद में शामिल होने से परिवहन गतिविधि रुक गई।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया। राज्य के ट्रक चालक भी विरोध में शामिल हो गए और केंद्र से कुछ राहत की मांग की।
डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी का विरोध करते हुए, तेलंगाना लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया।
एसोसिएशन ने दावा किया कि दिन के दौरान लगभग एक लाख परिवहन वाहन सड़कों से दूर रहे। उन्होंने मांग की कि देश भर में कीमत में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर केंद्रीय करों को घटा दिया जाए।
ट्रक ऑपरेटरों ने कहा कि यदि केंद्र उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में विफल रहा तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे।
हैदराबाद में किराना व्यापारियों और इस्पात व्यापारियों सहित व्यापारियों के एक वर्ग ने मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली।
उन्होंने अधिकारियों से जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान करने के लिए कई नए खंड और नियमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
वामपंथी दल और ट्रेड यूनियन हैदराबाद में संगठित विरोध से जुड़े। सीपीआई के राज्य सचिव चड़ा वेंकट रेड्डी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने मांग की कि पूरे देश में ईंधन की कीमतें एक समान होनी चाहिए और जीएसटी को सरल बनाया जाना चाहिए।
माकपा ने भी बंद का समर्थन किया। पार्टी ने हैदराबाद के एलबी नगर चौराहे पर एक धरना का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने आम आदमी के जीवन को दयनीय बना दिया है।
मूल्य वृद्धि वाले बैनर और तख्तियां पकड़े हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें एक पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया।
पार्टी के राज्य सचिव टी वीरभद्रम ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी पर भारी बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि ईंधन पर करों का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि केंद्र और राज्य लोगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए करों में कटौती करने की पहल करें।
–आईएएनएस
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