नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)| पिछले साल दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मद्देनजर दिल्ली सरकार जल्द ही कोर्टरूम में 200 सीसीटीवी कैमरे लगवाने जा रही है।
राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसरों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में गठित एक समिति द्वारा यह फैसला किया गया। आईएएनएस को बैठक में हुए इस फैसले की जानकारी मिली है।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक पत्र का हवाला देते हुए, शहर की सरकार ने कहा कि अब तक तीस हजारी अदालत परिसर के कोर्ट रूम में कोई उच्च श्रेणी तकनीक वाले कैमरे नहीं हैं, लेकिन जल्द ही करीब 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
पिछले साल नवंबर में, तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच मतभेद हिंसक हो गया। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और वकील आपस में भिड़ गए, जिससे कई घायल भी हुए।
इस घटना के कुछ महीनों बाद भी भारत में अदालतों पर सुरक्षा खतरा का मसला अभी भी बड़ा है, इस सप्ताह की शुरुआत में लखनऊ की एक अदालत में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे।
2016 में रोहिणी कोर्ट में एक सुरक्षा कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर एक वकील के साथ दुर्व्यवहार और हमला करने के बाद झड़प हो गई थी।
तीस हजारी के अलावा, द्वारका अदालत ने कोर्टरूम में 120 सीसीटीवी लगाने के लिए निविदा मंगाई है।
राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में कुल 2,451 कैमरे लगाए गए हैं।
इन सबके बीच, रोहिणी कोर्ट में सबसे कम कैमरे लगे हैं, जबकि कड़कड़डूमा में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हैं।