मुंबई : समाचार एजेंसी
टीबी से परेशान मरीज़ों को ठीक समय पर दवाइयाँ मिल सकें इसलिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त दवा दुकानों से उन्हें नि:शुल्क प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार इस बारे में विभिन्न योजनाओं को अमल में ला रही है। जिसमें सरकारी के साथ निजी अस्पतालों के लिए भी विभिन्न योजनाएँ शामिल हैं।
खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) के सह आयुक्त अर्जुन खडतरे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दवा दुकानदारों को सरकार की ओर से टीबी की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। दवाइयाँ उपलब्ध कराने से पहले एफडीए संबंधित दुकान के सारे कागज़ातों की जाँच करेगा। खडतरे ने बताया राज्य सरकार को लाइसेंस प्राप्त केमिस्टों की सूची भी दी गई है।
टीबी की दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त में मिलती है। लेकिन दूर रहने वाले मरीज़ समय-समय पर इन दवाओं को लेने आने में आनाकानी करते हैं। इस वजह से दवा लेने में नियमितता नहीं रह पाती और बीमारी फिर ज़ोर पकड़ने लगती है। इसे ध्यान में रखते हुए दवा दुकानों में इनकी उपलब्धता हो सके इस पर विचार चल रहा है। आपूर्ति किस तरह से होगी और एक बार में कितनी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँगी, यह अभी तय होना है। लगभग दो महीने की अवधि में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
क्या होगी प्रक्रिया
डॉक्टर की पर्ची पर मरीज़ों को दवाइयाँ दी जाएँगी। मरीज़ का नाम, पता और उसे कितनी दवाइएँ दी गई, इसे दर्ज किया जाएगा। तमाम जानकारी तीन सालों तक रखना अनिवार्य होगा। यह जानकारी केंद्र सरकार के स्वास्थय एवं परिवार मंत्रालय की ओर से जारी ‘रिवाईज नैशनल टी. बी.कंट्रोल प्रोग्राम’ परियोजना के संचालक डॉ. सुनील खापर्डे ने दी।