पुणे :केंद्रीय बजट में जीएसटी में राज्य मुद्रांक शुल्क का समावेश करने की या पहले जैसा सेवा कर और वैट की तरह 6 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का प्रावधान रखने की मांग क्रेडाई महाराष्ट्र ने की है। केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदिप पुरी, वित्त एवं राजस्व विभा के सचिव आधियाजी से बजट में रियल इस्टेट क्षेत्र की मांगों को समावेश करने की मांग की है।
इस बारे में के्रडाई महाराष्ट्र के अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया ने कहा कि,”पिछले बजट में कम दरों के मकानों को मूलभूत सुविधाओं का दर्जा दिया गया था, लेकिन आरबीआई ने इस पर अमल नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुडको, एनएचबी के साथ ही राष्ट्रीय बैंकों को अनुदान देना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स के प्रावधान राज्य के रेडी रेकनर, सर्कल रेट्स से संबंधित नहीं होने चाहिए। रेडी रेकनर से कम दरों में बेचे गए फ्लैट पर अतिरिक्त कर वसूला जाता है जिसे बंद करना जरूरी है।”
प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान 50 प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान खरीदना संभव होगा। बिक्री नहीं हुए फ्लैट से कर वसूलना नहीं चाहिए। साथ ही गृह निर्माण क्षेत्र को गति दिलाने के लिए होम लोन के ब्याज दरों में सहूलियत देनी चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता से पीएमएवाई का अनुदान देना, पहली बार घर खरीदनेवालों को प्रोत्साहन इंडेचर्स देने की मांग की क्रेडाई ने की है। जीएसटी, रेरा और डीमोनेटायजेशन का परिणाम रियल इस्टेट पर हुआ है। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखना चाहिए।