नदी प्रबंधन बोडरें पर जल शक्ति मंत्रालय की गजट अधिसूचना पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र तेलंगाना विरोधी रुख अपना रहा है।
मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह दादागिरी का सहारा ले रहा है और वैध अनुमति के बिना कृष्णा नदी पर अनधिकृत सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।
केसीआर, जैसा कि राव लोकप्रिय हैं, नागार्जुन सागर विधानसभा क्षेत्र के हाल ही में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना नदी के पानी के अपने हिस्से को नहीं छोड़ेगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि भविष्य में कृष्णा नदी के पानी की कमी के कारण किसानों को कोई परेशानी न हो।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई को एक गजट अधिसूचना जारी करने के बाद कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर 107 सिंचाई परियोजनाओं को नदी प्रबंधन बोडरें के अधिकार क्षेत्र में लाने के बाद यह उनकी पहली प्रतिक्रिया थी।
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी) के अधिकार क्षेत्र को अंतिम रूप देने वाली गजट अधिसूचना 14 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।
केंद्र के इस कदम के बाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को अपने-अपने राज्यों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कोई अधिकार नहीं होगा।
केसीआर ने कहा कि सरकार नागार्जुन सागर अयाकट की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागार्जुन सागर अयाकट की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदावरी नदी के पानी को पलेयर से पेड्डा देवुलापल्ली टैंक की ओर मोड़ देगी, जो कृष्णा नदी बेसिन में है।
हाल के उपचुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के उम्मीदवार नोमुला भगत को चुनने के लिए नागार्जुन सागर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देने के लिए जनसभा का आयोजन किया गया था।
टीआरएस प्रमुख ने पूर्ववर्ती नलगोंडा जिले के लिए स्वीकृत सभी 15 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को अगले डेढ़ साल के भीतर पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
केसीआर ने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये की घोषणा की और नंदिकोंडा और हलिया नगर पालिकाओं के विकास के लिए प्रत्येक को 15 करोड़ रुपये आवंटित किए।
विकास में पिछड़ा बताते हुए उन्होंने शहर के विकास को सुनिश्चित करने का वादा किया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि कस्बे में एक डिग्री कॉलेज और एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा।
केसीआर ने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कई अन्य उपायों की भी घोषणा की।
उन्होंने दोहराया कि दलित बंधु योजना किसी भी कीमत पर लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये भी खर्च करने को तैयार है, जो पूरे देश में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक रोल मॉडल बनेगी।
राज्य के लगभग 16 लाख से 17 लाख अनुसूचित जाति परिवारों में से लगभग 12 लाख से 13 लाख परिवारों को दलित बंधु के तहत 10-10 लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 लाभार्थी अनुसूचित जाति परिवारों का चयन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
–आईएएनएस
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