बालगोपाल ने मीडिया से कहा, हालांकि यह राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने का एक तरीका है, लेकिन हमारी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
संयोग से, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी कर्मचारी 56 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि अन्य सभी राज्यों में सेवानिवृत्ति की आयु अधिक है और कुछ राज्यों में यह 60 वर्ष है।
भले ही केरल में एक के बाद एक सरकारें इस पर विचार कर रही हैं, 40 लाख से अधिक बेरोजगार युवा नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है।
राज्य सरकार में पांच लाख कर्मचारी और इतने ही पेंशनभोगी हैं। सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन के भुगतान में जाता है।
अतीत में, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए गंभीर विचार किया गया है क्योंकि यह ओमन चांडी सरकार (2011-16) थी, जो अंत में अपने सभी कर्मचारियों के लिए चाहे स्कूल, कॉलेज शिक्षक या अन्य सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में 56 वर्ष बनाने का फैसला किया।
इस निर्णय के साथ ही चांडी सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अब से सभी नए सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन कर्मचारियों को केवल अंशदायी पेंशन मिलेगी न कि वैधानिक पेंशन योजना।
संयोग से, 2016 में, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे वैधानिक पेंशन योजना पर वापस लौटेंगे और इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।
बालगोपाल ने कहा, समिति की रिपोर्ट हमारे पास है और हम इसका अध्ययन करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की बात का एक कारण यह है कि, भले ही इसे एक वर्ष बढ़ा दिया गया हो, राज्य सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए टर्मिनल लाभों के भुगतान को स्थगित कर सकती है, जो कि 2,000 करोड़ रुपये के करीब होगी।
बालगोपाल से जब पूछा गया कि क्या राज्य सरकार तमिलनाडु जैसे विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त करने की योजना बना रही है, तो उन्होंने कहा कि भले ही कोई पैनल नियुक्त नहीं किया जा रहा है, वे अक्सर तकनीकी सलाह के लिए सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बात करते हैं।
–आईएएनएस
एसएस/एएनएम