उन्होंने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लंबित जीएसटी मुआवजे को हर महीने किश्तों में जल्द से जल्द जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।
बोम्मई ने कहा कि इस साल नियमित मुआवजा समय पर जारी करने के साथ ही सीतारमण ने राज्य को 18,000 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कर्नाटक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन जारी करने के लिए हर संभव तरीके से सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने मुझे इस संबंध में सुनिश्चित वर्णन (स्पिसिफिक्स) के साथ आने के लिए कहा है। मेरी अगली यात्रा पर मैं आगे की चर्चा के लिए आवश्यक सुनिश्चित वर्णन के साथ आऊंगा।
बोम्मई ने आगे कहा, हमने किसानों के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से राज्य के लिए कृषि वित्तपोषण योजनाओं के विस्तार के बारे में भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री बोम्मई ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहते हुए लंबित जीएसटी फंड जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय से भी बातचीत की थी।
–आईएएनएस
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