बेंगलुरु से लगभग 475 किलोमीटर दूर कर्नाटक के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र बगलकोट में शाह ने कहा, कृषि कानून किसानों को उनकी आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि वे अपनी फसल उन्हें बेच सकते हैं,जो उन्हें इसकी सबसे अधिक कीमत देंगे।
दक्षिणी राज्य के अपने दौरे के दूसरे दिन, शहर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मैदान में एक विशाल सार्वजनिक रैली (जनसेवक समावेश) को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि सरकार 2014 में छह साल पहले सत्ता में आने के बाद से कर रही है।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत, लाखों किसानों को प्रति वर्ष सीधे उनके बैंक खातों में 6,000 रुपये मिल रहे हैं। भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा पहले दिए गए 6 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले किसानों को 13 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
किसानों का एक वर्ग 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसे निरस्त करने की मांग कर रहा है, शाह ने इस पर कहा कि देश भर में कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा ताकि किसान अपनी उपज सीधे उन लोगों को बेच सकें, जो उन्हें उच्चतम मूल्य प्रदान करते हैं।
यह देखते हुए कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में इथेनॉल के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा दे रही है, गृह मंत्री ने कहा कि गन्ना उत्पादकों को भी उच्च इथेनॉल उत्पादन से लाभ होगा।
शाह ने राज्य के मंत्री मुरुगेश निरानी के स्वामित्व वाली कंपनियों के निरानी समूह की नई चीनी फैक्ट्री का भी अनावरण किया, जिन्हें 13 जनवरी को बेंगलुरु में कैबिनेट में शामिल किया गया था।
–आईएएनएस
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