तिरुवनंतपुरम, 23 जून (आईएएनएस) केरल में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में रविवार को राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति (एसएलबीसी) द्वारा दिए गए एक विज्ञापन पर सरकार ने आपत्ति जताई है।
इसमें कहा गया है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों से ऋणों की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
मीडिया से यहां बात करते हुए राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि आगामी 25 जून को होने जा रही एसएलबीसी बैठक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।
इसाक ने कहा, “उन्होंने कॉरपोरेट्स का पांच लाख करोड़ का बकाया माफ कर दिया है, लेकिन किसानों के खिलाफ नियम लेकर आए हैं और वसूली की धमकी दे रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “यह कहना सही नहीं है कि केवल धान की खेती को ही कृषि ऋण के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि का मतलब केवल धान के खेत हैं, तो केरल में यह सिर्फ 15 प्रतिशत है। हम एसएलबीसी की बैठक में इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाएंगे।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि पिछले साल की सबसे भीषण बाढ़ के कारण राज्य में की विकट परिस्थितियों के चलते किसानों द्वारा लिए गए सभी ऋणों की वसूली को 31 दिसंबर 2019 तक रोक दिया जाएगा। इसके बावजूद भी बैंकों ने रिकवरी की प्रक्रियाओं को सख्ती से आगे बढ़ाया, जिसके कारण वर्ष 2019 में अब तक दो दजर्न से अधिक किसान खुदकुशी कर चुके हैं।