इस पर चव्हाण ने कहा कि पहले चरण में, केंद्र ने 210 रुपये कीमत प्रति खुराक के हिसाब से वैक्सीन की 1.65 करोड़ खुराकें खरीदी थीं।
चव्हाण ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी के बजट भाषण के अनुसार, टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि पर, 210 रुपये खुराक की लागत पर, 1.50 अरब से अधिक खुराक की खरीद की जा सकती है।
चव्हाण ने कहा कि ये 1.60 अरब खुराकें 75 करोड़ भारतीयों, देश की लगभग पूरी वयस्क आबादी को कवर करने में मदद कर सकती हैं और इसलिए अगर बजटीय प्रावधान बनाए गए हैं, तो शुल्क (250 रुपये) क्यों लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे देशों में नागरिकों को बजटीय प्रावधानों या बीमा कंपनियों के माध्यम से निशुल्क टीके दिए जा रहे हैं।
चव्हाण ने कहा, मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के सभी लाभार्थियों को मुफ्त कोविड -19 टीका दिया जाना चाहिए।
सरकार पर कटाक्ष करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी बजटीय घोषणाओं और भारत के कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद, मोदी सरकार आम आदमी के जेब पर बोझ डाल रही है।
इस बीच, फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से आतिथ्य क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन वारियर्स घोषित करने का आग्रह किया है।
वहीं, महाराष्ट्र में राज्य के सभी प्रमुख नामित केंद्रों पर टीकाकरण अभियान के लिए भारी भीड़ देखी गई, जिसमें बुजुर्ग नागरिक बड़ी संख्या में टीकाकरण करवा रहे हैं।
–आईएएनएस
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