विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने सोमवार को अपने साप्ताहिक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, हमने जो निर्णय लिए हैं, उसकी घोषणा कर दी है। अब पार्टियों की (वियना वार्ता में) निर्णय लेने की बारी है।
यह पूछे जाने पर कि क्या जेसीपीओए पर समझौता अगली ईरानी सरकार के लिए स्थगित कर दिया गया है, खतीबजादेह ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सरकार में और किस समय के भीतर समझौता हुआ है।
ईरान और पी 4 प्लस 1, अर्थात यूके, चीन, फ्रांस, रूस और जर्मनी, ने अमेरिका की अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ, जेसीपीओए को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 6 अप्रैल से ऑस्ट्रियाई राजधानी में छह दौर की बातचीत की हैं।
वार्ता में प्रगति के बावजूद, पार्टियों ने घोषणा की है कि कुछ गंभीर मतभेदों को हल किया जाना बाकी है।
नवीनतम दौर की वार्ता के अंत में, ईरान के वरिष्ठ परमाणु वातार्कार अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह पार्टियों के लिए बाकी बचे हुए मुद्दों पर अपने निर्णय करने का समय है।
ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार मई 2018 में अंतरराष्ट्रीय समझौते से हट गई और ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगा दिए थे।
जवाब में, ईरान ने मई 2019 से समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं के कुछ हिस्सों को लागू करना धीरे धीरे बंद कर दिया।
6 अप्रैल से, परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग ने समझौते के लिए अमेरिका की संभावित वापसी और पूर्ण और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस बारे में चर्चा जारी रखी थी।
–आईएएनएस
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