पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – देर से ही सही मगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिंपरी चिंचवड शहर के अवैध निर्माणकार्यों से जुड़े एक और मसले को हल कर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब एक हजार वर्ग फिट क्षेत्र तक के अवैध निर्माणों को शास्तिकर (अवैध निर्माणों से वसूले जानेवाला तीन गुना प्रॉपर्टी टैक्स) से मुक्ति देने का फैसला किया गया है। इससे पहले 600 वर्ग फिट क्षेत्र के निर्माणकार्यों को शास्तिकर के दायरे से अलग किया गया था। इसकी जानकारी भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक लक्ष्मण जगताप व विधायक महेश लांडगे ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दी।
आगामी चुनावों के मद्देनजर सत्तादल भाजपा को जिन लंबित मसलों का भय सता रहा हैं उनमें सबमें ऊपर शास्तिकर का मसला है। 600 वर्ग फिट क्षेत्र के निर्माणकार्यों को शास्तिकर के दायरे से अलग किया गया था। हालांकि इससे ज्यादा क्षेत्र के अवैध निर्माणों के लिए यह कर जस का तस रहा और पूरी करमाफी की मांग जोर पकड़ने लगी। पिंपरी चिंचवड़ में अपनी पार्टी ‘कारभारी’ विधायकों को सता रहे इस भय को दूर करने का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस ने 9 जनवरी को 15 दिन के भीतर शास्ति कर से मुक्ति दिलाने की घोषणा की थी। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी जुमला बताया और मनपा मुख्यालय के सामने भाजपा और मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाने के लिए काउंटडाउन का बोर्ड लगा दिया था।
एक पखवाड़ा बीतने के बाद इस मुद्दे पर काफी सियासत हुई। मगर अब राज्य सरकार ने एक हजार वर्ग फिट क्षेत्र के अवैध निर्माणों को शास्तिकर से मुक्ति देने का फैसला किया है। नगरविकास विभाग ने बीते दिन इसका अध्यादेश जारी किया है। एक हजार से ज्यादा और दो हजार वर्ग फिट तक के अवैध निर्माणों को मात्र इससे मुक्ति नहीं मिली है। दो हजार वर्ग फिट तक के निर्माणकार्यों को मूल प्रॉपर्टी टैक्स के का आधा और दो हजार वर्ग फिट से ज्यादा के अवैध निर्माणों को दुगुना प्रॉपर्टी टैक्स बतौर शास्तिकर के चुकाना ही होगा। यह भी विधायक जगताप व लांडगे ने संवाददाताओं को बताया। इस संवाददाता सम्मेलन में महापौर राहुल जाधव, सभागृह नेता एकनाथ पवार, वरिष्ठ नेता उमा खापरे, प्रमोद निसल, अमित गोरखे, अमोल थोरात आदि मौजूद थे।