पिंपरी : पुणे समाचार – उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पिंपरी चिंचवड शहर में कचरा जमा कर उसे मोशी कचरा डिपो तक पहुंचाने का ठेका बीवीजी और ए.जी.एनवायरो इंफ्रा कंपनियों को मिला है। इसके अनुसार बीवीजी कंपनी ने सोमवार से कामकाज की शुरुआत कर दी। हालांकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करनेवाले सैकडों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। इससे उनके परिवार सड़कों पर आ गए हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने आज मनपा मुख्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। सभागृह नेता एकनाथ पवार और स्थायी समिति अध्यक्ष विलास मडिगेरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
पिछले दो साल से पिंपरी चिंचवड शहर में घर-घर जाकर कचरा संकलन और कचरा डिपो तक ट्रांसपोर्टेशन के ठेके को लेकर विवाद जारी है। सत्ता परिवर्तन के बाद पहली स्थायी समिति ने पुणे- मुंबई हाइवे का दक्षिण व उत्तर ऐसा विभाजन कर बीवीजी और ए.जी.एनवायरो इंफ्रा कंपनियों को ठेका बांट दिया। यह ठेका आठ साल के लिए दिए जाने पर काफी बवाल मचा इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इसके बाद दूसरी स्थायी समिति ने इस ठेके को खारिज कर दिया और नए से टेंडर मंगाने के आदेश दिए। इस पर भी काफी सियासत छिड़ी, आरोप-प्रत्यारोप के दौर चले। इस बीच दोनों कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश से इन दोनों कंपनियों को ठेका दिया गया।
मनपा प्रशासन ने दोनों कंपनियों को वर्क आर्डर देने के बाद बीवीजी ने एक अप्रैल और एजी एनवयरो ने एक मई से काम शुरू करने की तैयारी दर्शाई। आज बीवीजी ने ठेके के अनुसार कामकाज शुरू किया। वर्क आर्डर की तारीख से 90 दिनों की मियाद के बाद बीवीजी को कचरा संकलन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मनपा वाहनों के इस्तेमाल की सहूलियत दी गई है। इसके बाद एक जून से उसे अपने वाहन इस्तेमाल करने होंगे और हर वाहन पर एक ड्राइवर और एक कर्मचारी नियुक्त करने को कहा गया है। इससे पहले उसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे सैकडों सफाई कर्मियों को नौकरी से हटा दिया। इसके चलते उनके परिवारों पर भूखे मरने की नौबत आई है। बीवीजी के इस रवैये से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। आज उन्होंने मनपा मुख्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। इसके अलावा उन्होंने सभागृह नेता एकनाथ पवार और स्थायी समिति अध्यक्ष विलास मडिगेरी ने उन्हें उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देने का पूरा भरोसा दिलाया।