नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)| दूरसंचार सचिव सुंदरराजन ने सोमवार को ट्राई के चेयरमैन से मुलाकात की। माना जाता है कि उन्होंने उद्योग की सेहत से जुड़े मसलों पर बातचीत की होगी।
उद्योग की खराब सेहत से ऑपरेटर्स चिंतित हैं, क्योंकि सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने की तैयारी में है।
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान एक अप्रैल, 2019 से आरंभ हो रहे वित्त वर्ष में दूरसंचार क्षेत्र के लिए ट्राई के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया गया।
हालांकि विनियामक और सरकार के बीच क्या बातचीत हुई, उसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अतिरिक्त सचिव अंशुल प्रकाश के साथ सुंदरराजन की ट्राइ चेयरमैन से उनके कार्यालय में मुलाकात से यह विश्वास बढ़ा कि उद्योग की मौजूदा सेहत पर चर्चा हुई।
हाल ही में, वोडाफोन ग्लोबल सीईओ निक रीड ने आरोप लगाया कि ट्राई की नीतियों का फायदा एक ऑपरेटर रिलायंस जियो को मिला। एयरटेल के उनके समकक्ष सुनील मित्तल ने भी महसूस किया कि जियो के सस्ते शुल्क से उद्योग को नुकसान हुआ है।
इस समय विनियामक के पास सरकारी कंपनी बीएसएनएल के 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन का मसला भी है। शर्मा और सुंदरराजन के बीच बैठक के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किए बिना बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम मिलने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया होगा, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में नीलामी के अलावा स्पेक्ट्रम आवंटन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन दूरसंचार पीएसयू सरकार द्वारा प्रायोजित नीलामी में बोली नहीं लगा सकती है। बीएसएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन अब एक करो या मरो का मामला है, क्योंकि कंपनी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वेतन देने में भी लाचार हो गई है। 4जी एलटीई सेवा के अभाव को भी मौजूदा नकदी संकट के कारण के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दूरसंचार विभाग बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम प्रदान करने के लिए शीर्ष अदालत के आदेश का भी उल्लंघन नहीं कर सकता है।
ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2018 में दूरसंचार सेवा क्षेत्र का सकल राजस्व (जीआर) और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) सितंबर 2018 में समाप्त हुई तिमाही के लिए क्रमश: 57,827 करोड़ रुपये और 36,142 करोड़ रुपये था। इससे पहले की तिमाही के मुकाबले में दोनों में क्रमश: 0.98 फीसदी और 1.12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।